प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एक सुधारवादी क़दम के रूप में संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब यह कानून का रूप ले लिया है। इस बिल से वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी। पहले वक़्फ़ का जो पैसा चोरी हो जाता था, वही पैसा ग़रीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा व रोज़गार में लगेगा। डिजिटलीकरण से वक़्फ़ के कार्यों में पारदर्शिता आएगी। हर ज़मीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा। अब वक़्फ़ बोर्ड में पिछड़े और ग़रीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी, मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी।
मुसलमानों के हित में यह विधेयक वक़्फ़ को मज़बूती देगा।
